Court & Orders

माननीय एनजीटी, कोलकाता द्वारा दिनांक 09.05.2025 को मूल आवेदन संख्या 08/2025 में स्वतः संज्ञान (Suo Motu) मामले में जंगली घोड़ों के संबंध में पारित आदेश, जिसमें मुख्य वन्यजीव वार्डन और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को जंगली घोड़ों के संबंध में वैज्ञानिक अध्ययन करने और उनके संरक्षण का निर्देश दिया गया।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.05.2025 को मूल आवेदन संख्या 25/2025 में यशवीर सिंह बनाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं अन्य के मामले में पारित आदेश, जिसमें मच्छरों के नियंत्रण में प्रयुक्त दो अत्यधिक

माननीय तेलंगाना उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा दिनांक 19.01.2022 को आई.ए. संख्या 1/2021 में डीसीएम श्रीराम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में पारित आदेश, जिसमें अग्रिम भुगतान (Upfront Payment) संबंधी दिशानिर्देशों पर रोक लगाने से इनकार किया गया।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 02.04.2026 को असम सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य में 9 अप्रैल, 2026 को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए असम वन सुरक्षा बल के लगभग 1,600 कर्मियों को तैनात करने की बात कही गई थी। ट्रिब्यूनल ने बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट, 2002 के प्रावधानों (धारा 36) का उल्लंघन न करने के निर्देश भी जारी किए।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को 'एम.के. रंजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य' (रिट याचिका संख्या 838/2019) मामले में 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' और 'लेसर फ्लोरिकन' के सामने मौजूद खतरों को लेकर एक फ़ैसला सुनाया। कोर्ट ने 'कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' (CSR) की पारंपरिक समझ का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा कोई दान-पुण्य का काम नहीं, बल्कि एक संवैधानिक और कानूनी ज़िम्मेदारी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 22.06.2026 को C.A.109/2022 मामले में BD एक्ट और पेटेंट एक्ट के बीच संबंध के बारे में एक फ़ैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि NBA से मंज़ूरी मिलने का, किसी आविष्कार के पेटेंट के योग्य होने से कोई तर्कसंगत या दूर-दूर तक का संबंध नहीं है; यह पूरी तरह से पेटेंट एक्ट, 1970 के अधिकार क्षेत्र में आता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून बनाने वालों का मकसद ऐसे जैविक संसाधनों के कमर्शियल इस्तेमाल से होने वाली कमाई में हिस्सेदारी से आर्थिक फ़ायदा उठाना है।

भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने M/s डाबर बनाम NBA मामले में 13.08.2026 (CA नंबर 4852/2024) को एक आदेश पारित किया। यह आदेश NGT, SZ, चेन्नई द्वारा NGT एक्ट की धारा 22 के तहत दिए गए फैसले के खिलाफ अपील और अपीलकर्ता के हितों पर असर डालने वाली NGT की टिप्पणियों को रद्द करने के संबंध में था। माननीय कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए अपीलकर्ता को एक्ट की धारा 16 (j) के तहत एक नई अपील में NBA के आदेश को चुनौती देने की छूट दी।

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(C) No. 1457 of 2023 (M/s गणेश ट्रेडिंग और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य) में फ़ैसला सुनाया गया। माननीय न्यायालय ने माना है कि कानूनी नीलामी के ज़रिए खरीदे गए तेंदू वन पत्ता लॉट के लिए याचिकाकर्ता 'एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग' (ABS) की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।